मुरैना । मध्यप्रदेश पटवारी संघ द्वारा गुरूवार को समस्याओं के निराकरण हेतु कलेक्टर को एक ज्ञापन दिया गया जिसमें उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का कार्य पटवारियों द्वारा किया जा रहा है। जिसके क्रियान्वयन में आ रही तकनीकी एवं व्यवहारिक समस्याओं के संबंध मे राजस्व मंत्री तथा जिला कलेक्टर को अवगत कराया गया है कि उचित संसाधनों, प्रशिक्षण तथा अन्य आवश्यक जानकारियों के उलब्धता के आभाव में समस्याओं के समुचित निराकरण न होने तक पटवारियों को दोषी मानकर उनके विरूद्ध कार्यवाही नहीं की जाये। प्रदेश के कुछ जिलों में जिला कलेक्टरों व अनुविभागीय अधिकारियों के द्वारा मनमाने तरीके से पटवारियों का निलंबन, वेतन रोकने, वेतन राजसात करने, वेतन वृद्धियां रोकने की कार्यवाही की जा रही है जिससे पटवारियों में रोष व्याप्त है। उनका कहना है कि उक्त योजना में डाटा फीडिंग के पश्चात ग्राम सभा में प्रकाश करने के बाद आये दावा आपत्तियों के निराकरण करने के बाद ही अपलोड करना था लेकिन पोर्टल पर अपने-अपने तहसीलों, जिलों के प्रति दिखाने की होड व जल्दबाजी के चलते बिना प्रकाश के ही डाटा तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों, अनुविभागीय अधिकारियों के द्वारा पटवारियों पर दबाब बनाकर अपलोड करवाया जा रहा है। भूलवश हुई गलतियों के बाद पटवारी को दोषी माना जायेगा तथा उन पर कार्यवाही की जायेगी।