पनवेल महानगरपालिका हद्दीतील दुकानांचे फलक मराठी भाषेत लावा अन्यथा काळे फासू : राजे प्रतिष्ठान कामगार सेनेचा आयुक्तांना पत्राद्वारे इशारा.
पनवेल / प्रतिनिधी : मराठी भाषेचे संवर्धन आणि विकास व्हावा या हेतूने राज्य सरकारने सरकारी कामकाजात मराठी भाषेचा वापर अनिवार्य केला आहे. त्याचप्रमाणे, दुकाने तसेच कार्यालयांवर मराठी फलक नसतील तर कामगार विभागाने कारवाई करावी, असे निर्देश भाषामंत्री यांनी दिलेले आहेत. तरीही पनवेल महानगर पालिका हद्दीतील प्रमुख शहरातील बऱ्याच दुकानांवर अद्यापही इंग्रजी भाषेतच पाट्या झळकत आहेत. मराठीचा बाणा जोपासण्याचा दिखावा करण्याचा सातत्याने प्रयत्न केला जातो; पण ती भाषा जोपासण्याची वेळ आली, की सर्व जण हात झटकून मोकळे होतात. हे सर्वार्थाने दिसून आलेले आहे. दुकानदार, व्यावसायिक अन्य संस्थांचे आपले नामफलक मराठी भाषेतच असावे, असा शासनाने आदेश काढला आहे. मात्र, तरीही शासन आदेशाची पायमल्ली होताना स्पष्ट दिसून येते. शहरातील अनेक दुकानांचे नामफलक आजही इंग्रजी भाषेत आहेत. विशेषत: कॉलेज परिसरात छोट्या हॉटेल्सची नावेदेखील इंग्रजीतच आहेत. मोबाईल कंपन्या, हॉटेल आणि नामांकित कंपन्यांच्या वस्तू विक्रेत्यांच्या दुकानांचा आजही इंग्रजी ‘लूक’ दृष्टीस पडतो. शहरात शासनाच्या आदेशानंतर काही दुकानदारांनी मराठी फलकाबरोबर इंग्रजीचाही फलक लावला आहे; पण काहींनी मात्र शासनादेश धुडकावून लावत जैसे थे फलक ठेवल्याचे दृष्टीस पडते. महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना नियमानुसार दुकाने अथवा कंपन्यांनी नामफलक मराठी देवनागरी लिपीत प्रदर्शित करणे बंधनकारक आहे. मराठीतून नामफलक लिहिल्यानंतर दुकान मालकाला अन्य भाषा वा लिपीमध्ये नामफलक लिहिण्याची मुभा आहे. राज्य सरकारने 2000 मध्ये मूळ नियमात सुधारणा करून कोणत्याही भाषेत वा लिपीत नामफलक लावायचा असेल तर तत्पूर्वी मराठी भाषेतील नामफलक मोठ्या व ठळक अक्षरात लिहिलाच पाहिजे, अशी तरतूद आहे. मात्र असे असतानाही पनवेल महानगर पालिका हद्दीतील अनेक दुकानांवर आजही इंग्रजी भाषेत फलक लावले गेलेले आहेत तरी आपण अशा दुकानदारांना वेळीच समज देऊन १५ दिवसांमध्ये हे बोर्ड मराठीत करण्याचे सांगावे अन्यथा राजे प्रतिष्ठानमार्फत या दुकानांवरील इंग्रजी पाट्याना आम्ही काळे फासू याची नोंद देखील घ्यावी व त्यावेळी होणाऱ्या कायदा व सुव्यवस्थेस सर्वस्वी पनवेल महानगर पालिका अधिकारी व कामगार आयुक्त जबाबदार असतील असे राजे प्रतिष्ठान कामगार सेनेचे महाराष्ट्र सहचिटणीस केवल महाडिक यांनी पनवेल महापालिका आयुक्त, कामगार आयुक्त यांना दिलेल्या पत्रात नमूद केले आहे.