शासकीय कर्मचारी बदलीचे निकष बदलण्यासाठी शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे उपजिल्हाप्रमुख भरत पाटील यांचे मुख्यमंत्र्यांना पत्र
पनवेल दि.१७ (संजय कदम) : सध्या सरकारी अधिकारी व कर्मचारी राजकीय वरदहस्त असल्याने वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना अजिबात न जुमानता आपल्या पदाचा दुरुपयोग करताना दिसून येत आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील ३६ जिल्हानिहाय प्रामुख्याने रायगड जिल्ह्यातील प्रत्येक खात्यातील अधिकारी व कर्मचारी यांची जेष्ठता सुची मागवून त्यांचा कार्यकालानुसार त्यांना नवीन तालुका जिल्हा व विभाग अंतर्गत नियुक्ती देण्यात यावी अशी सूचना शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे उपजिल्हाप्रमुख भरत पाटील यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पत्राद्वारे केली आहे. याप्रकरणी त्यांनी सदर पत्राची प्रत सामान्य प्रशासन विभागाचे मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव आणि कोकण विभागीय आयुक्त महेन्द्र कल्याणकर यांना सुद्धा दिली आहे.
याप्रकरणी भरत पाटील यांनी दिलेल्या पत्रात म्हटले आहे कि, महाराष्ट्र शासनाने शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या नियतकालिक बदल्यांचे विनियमन सन २००६ चा अधिनियम क्र.२१, दि २मे२००६ अंतर्गत अधिनियमातील कलम ३(१) मधील तरतुदीनुसार एखाद्या पदावरील सामान्य कालावधी पर्यायाने महसूल खात्यातील अधिकारी व कर्मचारी यांचा कार्यकाळ तीन वर्षांचा नमूद केलेला आहे.वास्तविक पाहाता शासनाच्या नियमाप्रमाणे भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी प्रत्येक अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची बदली तीन वर्षांत जिल्हा अंतरिक किंवा पाच वर्षांत जिल्हा बाह्य स्वरूपाची होणे आवश्यक आहे.अथवा पांच वर्षात बदली टाळणे सारखे कारण नसणारे सरकारी अधिकारी वर्ग-अ.ब.क.मध्ये अंतर्भूत असतील त्यांची बदली तालुका, जिल्हा,व विभागीय कार्यालयामध्ये करणे अपेक्षित आहे.ज्यामुळे प्रशासनास खील बसणार नाही. कोणताही सरकारी अधिकारी व कर्मचारी एका ठिकाणी बस्तान बांधून राहिला तर त्याचे अनेक बेकायदेशीर उद्योग सुरू होतात. वास्तविक पाहता महाराष्ट्रातील कोर्टातील न्यायाधीशांची बदली तीन वर्षांत पारदर्शक प्रक्रियेत केली जाते.त्याचप्रमाणे पारदर्शक पद्धतीचा अवलंब करून शासनाने नियमानुसार सरकारी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या बदलीचा मार्ग वापरला तर सर्व सामान्य जनतेची कामे त्वरित होण्याची आशा आहे.शासन , सामान्य प्रशासन विभागातील निर्णय दि ०९/०४/२०१८ अन्वये बदली अधिनियम,२००५ नुसार, पारदर्शक प्रक्रियेत बदली पात्र अधिकारी व कर्मचारी यांची वारंवार वैयक्तिक पसंती व अडचण विचारात घेतली जात नाही. सध्या सरकारी अधिकारी व कर्मचारी प्रत्येक वेळी आपल्या पदाचा दुरुपयोग करून राजकीय पुढाऱ्यांचा लाभ घेत असतात, ही बाब शोचनिय आहे अशा परिस्थितीमुळे शासकीय अधिकारी व कर्मचारी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना अजिबात जुमानता नाहीत, त्यामुळे महाराष्ट्रातील ३६ जिल्हानिहाय प्रामुख्याने रायगड जिल्ह्यातील प्रत्येक खात्यातील अधिकारी व कर्मचारी यांची जेष्ठता सुची मागवून त्यांचा कार्यकालानुसार त्यांना नवीन तालुका जिल्हा व विभाग अंतर्गत नियुक्ती देण्यात यावी.सध्याच्या परिस्थितीत ही बाब अतिशय कठीण असली तरी काही काळ शासनाने तटस्थ राहण्याची भूमिका घेतली, तर भविष्यात त्याची फळे सर्वसामान्य जनतेला मिळतील अशी आशा व्यक्त केली.
 पक्षाचे उपजिल्हाप्रमुख भरत पाटील यांचे मुख्यमंत्र्यांना पत्र){kind=link}