अल्प उत्पादन गटातील घरांनाही जास्त मालमत्ता कर कमी करण्याची राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसचे कार्यकर्ते प्रशांत रणवरे यांची मागणी

अल्प उत्पादन गटातील घरांनाही जास्त मालमत्ता कर कमी करण्याची राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसचे कार्यकर्ते प्रशांत रणवरे यांची मागणी
पनवेल, दि.18 (वार्ताहर) ः कळंबोली वसाहतीतील  सिडकोच्या घरांना मोठ्या प्रमाणात मालमत्ता कर भरावा लागणार आहे. संबंधितांनी  पुरापासून संरक्षण व्हावे म्हणून वाढीव बांधकाम केले आहे. या ठिकाणी अल्प उत्पन्न गटातील लोक राहतात. त्यामुळे समाविष्ट केलेल्या गावांप्रमाणे या घरांनाही करांमध्ये सवलत देण्यात यावी अशी मागणी राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसचे कार्यकर्ते प्रशांत रणवरे यांनी महानगरपालिका आयुक्त सुधाकर देशमुख यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
पनवेल महानगरपालिकेची स्थापना होऊन चार वर्ष झाले आहेत. अद्यापही वसाहती सिडकोकडून हस्तांतरित झालेल्या नाहीत. असे असताना प्रशासनाकडून सर्वांना मालमत्ता कराच्या नोटिसा पाठवण्यात आलेल्या  आहेत. विशेष करून कळंबोलीतील  एलआयजीतील घरांना जास्त रक्कमेचा मालमत्ता कर लावण्यात आला आहे. वास्तविक  पाहता एकविसाव्या शतकातील विकासीत शहरे, अधुनिक शहरांचे शिल्पकार म्हणून टेंभा मिरवणार्‍या सिडकोने  सुरूवातीला नवीन पनवेल आणि कळंबोली वसाहत वसविताना तांत्रिक बाबी तपासून पाहिल्या नाहीत. भविष्यात वाढणार्‍या इमारती, वसाहत याचा विचार त्यावेळी झालेला नाही. त्याचा परिणाम सिडकोंच्या घरात राहणार्‍या रहिवाशांना भोगावा लागत आहे त्यांना अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. 26 जुलै 2005  आलेल्या पुरात सर्व घर पाण्यात बुडाले. अनेक कुटुंब रस्त्यावर आले त्यांना समाजमंदीराचा आश्रय घ्यावा लागला.   इमारती समुद्रसपाटीपासून काही मीटर खाली असून त्याचा विचार सिडकोने त्या काळात केला नाही. प्राधिकरणाकडे उच्चशिक्षित अभियंते, भूमापक, तज्ञ व्यक्ती असतानाही अतिशय सखल भागात बैठी घरे बांधली . त्यामध्ये येथे राहणार्‍या रहिवाशांची स्थिती सुरूवातीपासून बिकट आहे याचे कारण म्हणजे तीन दिवस सलग पाऊस पडल्यानंतरही सर्व घरांमध्ये पाणी शिरते 26 जुलै2005साली आलेल्या महापुरात कित्येकांचा संसार पाण्यात वाहून गेले. अनेक कुटुंब रस्त्यावर आले याचे ही सर्व पुण्याई होती सिडकोची भूखंडाचे श्रीखंड करणारे प्राधिकरणाने सर्वसामाण्य रहिवाशांच्या प्रश्‍नाकडे कधीच लक्ष   दिले नाही. उलट त्यांना नोटीसा ठोकून कारवाईचा इशारा वारंवार दिला जातो. एलायजीत रहिवाशांनी हौस आहे म्हणून वाढीव बांधकाम केले नाही. तर 26 जुलै रोजी आलेल्या पुराचा धसका घेवून वरती मजले बांधले.  यास पुर्णपणे सिडको जबाबदार आहे. या घरांना कायम करणे गरजेचे आहे. ते न करता आता महापालिकेने संबंधितांना मोठ्या रकमेचे मालमत्ता कर पाठवले आहेत. वास्तविक पाहता येथील रहिवासी हे अल्प उत्पादन गटातील आहे. त्यामुळे ज्याप्रमाणे समाविष्ट गावांमध्ये कमी दराने मालमत्ता कर लावण्यात आलेला आहे. त्या ठिकाणी ज्याप्रमाणे वाढीव गरजेपोटी घरे बांधण्यात आली आहेत. त्यानुसार एलआयजीत सुद्धा पुराच्या भीतीपोटी वाढीव बांधकाम करण्यात आलेले  आहेत . या गोष्टीचा विचार करून महानगरपालिकेने एलआयजीमधील सदनिकाधारकांकडून  कमी मालमत्ता कर घ्यावा अशी  मागणी  रहिवाशांच्या वतीने प्रशांत रणवरे यांच्याकडून करण्यात आले आहे.
कोट
कळंबोली वसाहतीतील एलआयजी  कॉलनी मध्ये अल्प उत्पन्न गटातील कुटुंब राहतात. हे घर त्यांच्यासाठीच बांधण्यात आले आहेत. पुरापासून संरक्षण व्हावे म्हणून वाढीव बांधकाम करण्यात आले आहेत. दरम्यान संबंधितांना जास्त मालमत्ता कर पाठवण्यात आला आहे. समाविष्ट गावांमधील घरांना मालमत्ता करामध्ये सवलत देण्यात आली आहे. पूर्वीप्रमाणेच याठिकाणी कर घेण्यात येणार आहे. त्याचप्रमाणे कळंबोलीतील अल्प उत्पादन गटातील घरांसाठी कर लावण्यात यावा अशी मागणी महानगरपालिकेकडे करण्यात आली आहे .
प्रशांत रणवरे
राष्ट्रवादी युवक काँग्रेस कार्यकर्ता