वसई विरार फ्रंटलाइन सीफेरर्ससाठी कोविड -१९ च्या लसीकरणाला प्राधान्य देण्याचे नगरपालिकेचे आदेश
पनवेल/प्रतिनिधी:ऑल इंडिया सिफेरर्स अँड जनरल वर्कर्स यूनियन कडून पुन्हा एकदा फ्रंटलाइन सीफेरर्ससाठी कोविड -१९ च्या लसीकरणाला प्राधान्य देण्याची मागणी जोर पकडताना दिसून येते. यूनियन कडून माहिती घेतली असता समजते, देशातील बहुतांश राज्य सरकारांनी, केंद्र सरकार व डी जी शिप्पिंग कडून निर्देश देवून सुद्धा फ्रंटलाइन सीफेरर्ससाठी कोविड -१९ च्या लसीकरणाला प्राधान्य दिलेले नाही व त्या संदर्भात कोणत्याच उपाययोजना केलेल्या नाहीत. त्या संदर्भात चौकशी चे किंबहुना तक्रारींचे कॉल्स, संदेश सतत येत असतात हे सांगताना यूनियनच्या खजिनदार शितल मोरे आग्रहाने हे नमूद करतात की हे कॉल्स जामू काश्मीर पासून ते केरळ पर्यंत प्रत्येक राज्यातून येतायत, ह्याचाच अर्थ असा की कोणत्याही राज्यं सरकारने फ्रंटलाइन सीफेरर्ससाठी कोविड -१९ च्या लसीकरणाला प्राधान्य देन महत्वच समजलेल नाही, खूप चिंताजनक आहे हे.
यूनियन चे कार्यध्यक्ष अभिजीत सांगळे यांनी या संबंधीच जागतिक वास्तव थोडक्यात सांगितले, जागतिक समुद्री वाहतुकीसाठी भारत सीफेरर्सचा सर्वात मोठा पुरवठा करणारा देश आहे. सागरी वाहतूक ही एक अत्याआवश्यक वाहतूकसेवा आहे जी जागतिक व्यापार आणि गतिशीलता दर्शविते आणि शाश्वत सामाजिक-आर्थिक पुनर्प्राप्तीसाठी महत्त्वाची असते. सागरी वाहतूक जागतिक व्यापाराच्या सुमारे ८०% च्या आसपास जाते, यात जगातील २ दशलक्ष सीफेअर्स व्यापारी जहाजा वर काम करतात. जागतिक व्यापारात सेवा देणारे असंख्य भारतीयांच्या नोकरीचा प्रश्न आहे. जागभारात सीफेरर्सना “फ्रंटलाइन किंवा कीवर्कर्स” घोषित केले आणि तसेच आपल्याकडे सीफेरर्ससाठी तो दर्जा देण्यात आला, आमच्या पहिल्या मागणी नंतर संपूर्ण भारतात १२ बंदरातील रुग्णालयात लसीकरण करण्यास परवानगी दिली. पण बर्‍याच राज्यांनी आमच्या सीफेरर्ससाठी अशी परवानगी दिली नाही किंवा केलेली नाही. हे सीफेरर्स म्हणून अत्यंत अन्यायकारक वाटते.
परंतू केरळ मध्ये सिफेरर्स ना प्राधान्याने लसीकरण देत आहेत आणि आता वसई विरार महानगर पालिका आयुक्त, श्री. गंगाधर डी यांनी ऑल इंडिया सिफेरर्स यूनियन च्या निवेदनाचा मान ठेवून सर्व सीफेरर्सना तत्काळ लस उपलब्ध करून देण्यासाठी विशेष निर्देश लासीकरण केंद्रांना दिले, अंनेक्सचर फॉर्म आणि CDC दाखवून लस देण्यात यावी. वसई विरार मधील सर्व सीफेरर्सचे लसीकरण होणार जलद गतीने असे आश्वासन यूनियन चे पालघर जिल्हा अध्यक्ष प्रशांत पाटील यांनी सांगितले. तसेच फॉर्म आणि लसीकरण केंद्र महिती साठी ऑल इंडिया सीफेरर्स अँड जनरल वर्कर्स युनियन कार्यालयाशी संपर्क साधावा असे प्रशांत पाटील म्हणाले.
आम्ही आयुक्त साहेबांचे खुप खुप आभारी आहोत, की त्यांनी आमच्या मागणीचा विचार केला आणि योग्य प्रतिसाद दिला.
यूनियन अध्यक्ष संजय पवार यांनी सर्वप्रथम युनियन तर्फे माननीय प्रधानमंत्री श्री. नरेंद्र मोदींजी यांच्याकडे विनंती केली की कृपया या गोष्टी कडे तातडीने लक्ष दयावे, प्रत्येक राज्यात आपल्या भारतीय सीफेरर च्या लसीकरणाला प्राधान्य देण्यात यावे. अभिजीत सांगळे यांनी सांगीतले की आता लसीकरणाच्या दोन डोसांमधील अंतर कमी करावे हा विषय समोर येत आहे. सीफेरर्स आपल्या नोकर्‍या गमावत आहे. न्यूझीलंड, ऑस्ट्रेलिया, यूके, युरोपचे भाग, युएई, सिंगापूर यासारख्या बर्‍याच देशांनी “No Vaccination No Jobs” हे धोरण अवलंबले आहे.
गेल्या वर्षीपासून आमच्या सीफेरर्सची आर्थिक स्थिती अत्यंत नाजूक आहे, म्हणून लसीकरण फार महत्वाचे आहे. १८ ते ४५ वर्षे वयोगटात अंदाजे २.५ लाख सीफेरर्स आहेत ज्यांना भारतीय बनावटीची लस, कोविशिल्ड आणि कोव्हॅक्सिन ही १ मे पासून मिळणार होती. परंतु साठाांच्या कमतरतेमुळे अनेक राज्यात ही मोहीम पुढे ढकलण्यास भाग पाडले आहे. पुन्हा, येथे काही देशांनी कोव्हॅक्सिन घेतलेल्या प्रवाशाला परवानगी देत नाही. आम्हाला सीफेरर्ससाठी अधिक लसीकरण केंद्रांची आवश्यकता आहे, संपूर्ण देशात फक्त १२ बंदरांची रुग्णालये आहेत, प्रामुख्याने एक राज्य एक रुग्णालय आहे, युनियनने अधिक रूग्णालयांची विनंती केली आहे, ड्राइव इन लसीकरण मोहीम, वसतिगृहांमध्ये लसीकरण शिबिर, सीफेरर्स प्रामुख्याने ज्या भागात निवास करतात तेथे अशा इतर पर्याय सुचवण्यात आले आहेत. यासर्वबाबी फार गरजेच्या आहेत यावर तातडीने ठोस पावलं घेणे ही काळाची गरज आहे.
