नवी मुंबई 95 गाव नैना व इतर प्रकल्पग्रस्त संघर्ष समितीचा नैना प्रकल्प व विरार अलिबाग कॉरिडॉर प्रकल्पाला विरोध.
उरण दि 22(विठ्ठल ममताबादे )ठाणे, पालघर, नवी मुंबई, रायगड जिल्ह्यात विविध नवनवीन प्रकल्प येत असून ही प्रकल्प भूमीपुत्रांच्या, प्रकल्पग्रस्तांच्या कोणत्याही प्रकारे फायद्याची नसून भांडवलदार व राजकीय पुढाऱ्यांच्या फायद्यासाठीच नवनवीन प्रकल्प येत आहेत. यामुळे स्थानिक भूमीपुत्रांचे अस्तित्वच धोक्यात आले आहे.नैना प्रकल्प तसेच विरार अलिबाग कॉरीडॉर प्रकल्पला स्थानिकांचा, प्रकल्पग्रस्त, भुमीपूत्रांचा विरोध असून शासनाच्या विविध प्रकल्पा कडून प्रकल्पग्रस्त, भूमीपुत्रांची केवळ दिशाभूल करण्यात येत असल्याची घणाघाती टीका सामाजिक कार्यकर्ते परम रमाकांत पाटील यांनी राज्य शासनाच्या भूमिकेवर केली आहे.
नैना प्रकल्प व विरार अलिबाग कॉरीडॉर प्रकल्पा संदर्भात पत्रकार विठ्ठल ममताबादे यांनी परम रमाकांत पाटील यांच्याशी संवाद साधला त्यावेळी त्यांनी आपले परखड मत व्यक्त केले.यावेळी परम पाटील म्हणाले कि नैना प्रकल्प येऊन सात ते आठ वर्षाचा कालावधी पूर्ण झाला आहे. सरकारने नैना प्रकल्पाची अधिसूचना 2013 ला काढून सिडको महामंडळास 272 गावांच्या विकासासाठी नियोजन प्राधिकारी घोषित केले आहे.भूमिपुत्रांच्या जमिनी मोफत घेऊन त्या भांडवलदारांना विकून त्यासाठी राबविण्यात येणारा प्रकल्प म्हणजे नैना प्रकल्प.गेल्या सात वर्षांत विकासाच्या नावाखाली नैना परिसरातील शेतकऱ्यांच्या जमिनी गोठविल्या आहेत.ना भूमिपुत्रांना आपल्या जमिनी विकसित करता येत नाही की विकता येत नाही. ज्या सिडकोने पनवेल उरण नवी मुंबई येथील भूमिपुत्रांना फसविले त्यांना 50 वर्षे होऊन देखील जमिनीचा योग्य मोबदला मिळालेला नाही, आपले हक्क मिळालेले नाहीत. उलटपक्षी आत्ता भूमिपुत्रांनी बांधलेली नैसर्गिक वाढीपोटीची घरे बेकायदेशीर ठरवून त्याघरावर सिडको मार्फत तोडक कारवाई केली जात आहे अशा सिडको रूपी ईस्ट इंडिया कंपनीच्या हाती नैना प्रकल्प राबविण्याची जबाबदारी सरकारने सोपविली आहे.
नैना प्रकल्प राबविण्यासाठी या परिसरातील शेतकऱ्यांच्या जमिनी कोणत्याही हरकती सूचना, सूनावन्या न घेता करोना राष्ट्रीय आपत्ती घोषित करण्यात आली असताना एकतर्फी सिडको मार्फत शेतकऱ्यावर जमिनीचा विनामोबदला ताबा सिडकोस देण्यासाठी नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. एवढा अन्याय् ब्रिटिशांनी देखील स्थानिक भूमिपुत्रांवर केलेला नाही.नैना प्रकल्प काय आहे ? या प्रकल्पाचा खर्च किती ,त्यात शेतकऱ्यांचा किती आर्थिक भार असेल ? शेतकऱ्यांना या प्रकल्पाचा फायदा काय आहे ? या प्रकल्पासाठी जमीन दिल्यानंतर त्या साठी किती betterment चार्जेस , विकास शुल्क आकारण्यात येणार आहे ? जमिनीच्या मोबदल्यात काय मिळणार आहे ? जमिनीच्या मोबदल्यात मिळणारे विकसित भुखंड कधी व कुठे मिळणार आहेत ? भु मालकांना मिळणाऱ्या जागेत ग्रोथ सेंटर का उभारता येणार नाही ? प्रकल्पामुळे होणाऱ्या वृक्षतोड,पर्यावरण व जैवविविधतेचा विनाश या विषयी माहिती,गावठाण विस्तारासाठी जागा , गावच्या मालकीच्या गुरचरणी या बद्दल काय धोरण ? प्रकल्पामुळे विस्थापित झालेल्या शेतमजूर आदिवासी भूमिहीन शेतमजूर यांच्या साठी काय करणार ? असे अनेक प्रश्न उपस्थित होत असून सिडको मार्फत यावर काहीएक उत्तर नाही.तसेच विरार अलिबाग कॉरिडर मुळे अनेक गावे व शेतजमिनी उध्वस्त होणार आहेत . बोर्ले सांगडे गावच्या बाजूने एमएमआरडीने रस्ता मंजुर करून देखील केवळ भांडवलदार व राजकीय पुढाऱ्यांच्या जमिनी वाचविण्यासाठी भूमिपुत्रांच्या वंशपरंपरागत घरे गावावरून बुलडोझर फिरवून भूमिपुत्रांना उध्वस्त करणारा हा मानवी चेहरा नसलेला विकास आहे.तसेच या रस्त्यावरून कोणत्याही गावास प्रवेश नसून फक्त काही भांडवलदार राबवित असलेल्याप्रकल्पांना प्रवेश आहे. महामार्गाच्या दोन्ही बाजूला कुंपण असणार आहे त्यामुळे हा महामार्ग फक्त या परिसरात गुंतवणूक केलेल्या भांडवलदार लोकांसाठी आहे. तसेच या प्रकल्पात सहभागी होणाऱ्या भूमिपुत्रांना कोणत्या सोयी सुविधा मिळतील व केव्हा कुठे या बद्दल एकवाक्यता नाही. यामुळे प्रकल्पबाधित शेतकरी बांधव संभ्रमित आहे. हे सर्व प्रश्न मागण्या घेऊन स्थानिक भूमिपुत्र, प्रकल्पग्रस्त यांनी कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या पुढाऱ्यांना पुढें न करता गेल्या दोन वर्षांपासून लढा उभारलेला आहे. सर्व प्रकल्पग्रस्त, स्थानिक भूमीपुत्रांनी देखील समितीच्या कार्यात भाग घेऊन त्याची लढ्यास साथ दीली आहे या पुढे सुद्धा स्थानिक भुमीपुत्र, प्रकल्पग्रस्त समिती सोबत असणार आहे.कारण आज पर्यंत ज्या लढ्याचे नेतृत्व राजकारणी लोकांनी केले त्यांनी फक्त आपला आर्धिक विकास साध्य केला असून जनता रस्त्यावरच राहिली आहे.नैना परिसरातील गरीब शेतकऱ्यांच्या जमिनी अनेक भांडवलदार पुढाऱ्यांनी घेतल्या असल्याने त्यांचा ह्या प्रकल्पास विरोध असणार नाही. एकंदरीत या प्रकल्पाचा येथील भूमिपुत्रांना कोणताही फायदा नसल्याने व हा प्रकल्प भूमिपुत्रांच्या गावांचा, संस्कृतीचा विनाश करणारा असल्याने त्यास आमचा सक्त विरोध असून कोणताही भूमिपुत्र आपल्या पूर्वजांनी आपल्या भावी पिढीसाठी जतन केलेली जमीन नैना प्रकल्प विरार अलिबाग कॉरिडॉर महामार्ग राबविण्यासाठी ताब्यात देणार नाही.असे परखड मत वास्तुविशारद परम रमाकांत पाटील यांनी व्यक्त केली. येत्या 10 ते 15 वर्षाच्या काळात नैना प्रकल्प बाधित तसेच विरार अलिबाग कोरीडॉर प्रकल्पाच्या जमिनीची किंमत मुंबईतील मलबार हील परिसरातील जागेच्या किमतीची होणार आहे धीर धरा सिडकोच्या,कोणत्याही राजकीय पुढाऱ्यांच्या , इस्टेट एजंट यांच्या भूलथापांना बळी पडू नका.लवकरच आम्ही हे सर्व प्रश्न,मागण्या घेऊन राज्य सरकारकडे निर्णयासाठी जाणार आहोत तसेच आपल्या समाजाच्या मागण्या प्रश्न न्याय हक्कांसाठी सनदशीर मार्गाने भव्य लढा उभारून नैना प्रकल्प , विरार अलिबाग कॉरिडॉर रस्ता रद्द करण्याची मागणी लावून धरणार आहोत.त्यासाठी आपल्या सर्वांच्या सहकार्याची गरज आहे. आपल्या सर्वांच्या प्रयत्नांना नक्किच यश मिळणार आहे असे मत परम रमाकांत पाटील वास्तुविशारद यांनी व्यक्त केले आहे.करोना राष्ट्रीय आपत्ती घोषित झाल्यामुळे आपल्याला भेटी गाठी , चर्चासत्र,सभा घेता येत नसल्यामुळे प्रत्यक्ष भेट घेऊन विचारांची देवाण घेवाण करता येत नाही. परंतु सोशल मीडिया व्हॉट्स ॲप या माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर करून आपण प्रभावीपणे आपल्या समाजाच्या मागण्या प्रश्न जनमानसात पोहचवू शकतो.असेही मत सामाजिक कार्यकर्ते परम रमाकांत पाटील यांनी व्यक्त केले आहे.
