महाराष्ट्रातील प्रत्येक तालुक्यात हवा संविधान स्तंभ!राजशिष्टाचार विभागाकडून जिल्हाधिकार्यांना पत्र शासकीय-निमशासकीय जागेचा दिला पर्याय कामोठे येथील सामाजिक कार्यकर्ते सचिन गायकवाड यांच्या मागणीची दखल
पनवेल /प्रतिनिधी:- भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर भारताची स्वतंत्र राज्यघटना अस्तित्वात आली. देशाच्या या सर्वोच्च कायदा व घटनेने सर्वांना स्वातंत्र्य दिले. त्याच बरोबर सर्वात मोठे लोकशाही प्रधान संविधानात्मक राष्ट्र म्हणून हा देश पुढे आला. भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी भारताची ही घटना तयार केली. यातून प्रत्येक भारतीयाला मूलभूत अधिकार आणि हक्क मिळाले. याची माहिती पुढील पिढीलाही व्हावी असे त्याचे महत्त्व समजावे यासाठी राज्यातील प्रत्येक तालुक्यात संविधान स्तंभ उभारण्यात यावा अशा प्रकारची मागणी कामोठे येथील सामाजिक कार्यकर्ते सचिन गायकवाड यांनी राज्य सरकारकडे केली होती. त्यानुसार प्रत्येक जिल्हाधिकारी कार्यालयाला राज्याच्या राजशिष्टाचार विभागाने पत्र देऊन याबाबत कार्यवाही करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. शासकीय-निमशासकीय जागेवर हे स्तंभ उभारण्यात यावे असेही सूचित केले आहे. खासदार सुप्रिया सुळे यांनी सुद्धा या संदर्भात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र दिले होते.
15 ऑगस्ट 1947 साली भारत देश स्वतंत्र झाला. या देशाची गुलामगिरीतून सुटका झाली. पावणे दोनशे वर्षे राज्य करून ब्रिटिश आपल्या देशात परत गेले. हे संविधानात्मक राष्ट्र व्हावे यासाठी देशाची राज्यघटना लिहिण्याची जबाबदारी भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यावर सोपवण्यात आली. ते मसुदा समितीचे अध्यक्ष होते.26 नोव्हेंबर 1949 रोजी राज्यघटनेचा स्वीकार करण्यात आला.26 जानेवारी 1950 रोजी भारताची राज्यघटना अस्तित्वात आली,
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे भारताच्या संविधानाचे शिल्पकार आहेत. देशाच्या कारभारासंबंधी च्या तरतुदीत एकत्रितपणे व सुसूत्रपणे संविधानामध्ये नमूद केलेल्या आहेत संविधान हे देशाच्या राज्यकारभारात संबंधीच्या तरतुदींचा लिखित असा दस्तऐवज आहे जनतेतून निवडून आलेल्या प्रतिनिधींनी मधून शासन किंवा सरकार हे स्थापन केले जाते संविधानातील तरतुदीनुसार राज्यकारभार करण्याचे शासनावर बंधन आहे संविधानातील तरतुदी किंवा त्यात नमूद केलेल्या कायद्यानुसार शासन चालवले जाते संविधानाला विसंगत ठरतील असे कायदे शासनाला करता येत नाहीत तसे केल्यास न्याय मंडळ हे कायदे रद्द करू शकते अशा प्रकारच्या अनेक तरतुदी या संविधानात मध्ये आहेत. याद्वारे नागरिकांना संचार, विचार , भाषण त्याचबरोबर इतर स्वातंत्र्य दिले आहे. पण त्याचबरोबर वेगळ्या प्रकारचे अधिकार सुद्धा दिले आहेत. वयाची अठरा वर्षे पूर्ण करणार्यांना मतदानाचा हक्क डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांनी लिहिलेल्या राज्यघटनेने म्हणजेच संविधानाने दिला आहे. भारत हा जगातील सर्वात मोठी लोकशाही असणारा देश आहे. भारताच्या संविधानाला अनन्य साधारण असे महत्व आहे. सविधाना प्रती अभिमान आणि आदर राखणे हे प्रत्येक नागरिकाचे कर्तव्य आहे. भारतीय संविधान नवीन पिढीला माहिती व्हावी. त्याची ओळख व्हावी आणि त्यांच्यामध्ये राष्ट्रप्रेम निर्माण व्हाव, एकात्मता बंधुभाव आणि समानतेचे मूल्य तरुण पिढीमध्ये रुजावेत यासाठी राज्याच्या प्रत्येक तालुक्यामध्ये संविधान स्तंभ उभारण्यात यावेत अशी मागणी कामोठे येथील सामाजिक कार्यकर्ते सचिन गायकवाड यांनी केली होती . त्यांनी यासंदर्भात राज्याच्या राजशिष्टाचार विभागाकडे पाठपुरावा सुद्धा केला . त्यानुसार या विभागाने प्रत्येक जिल्हाधिकारी कार्यालयाला पत्र पाठवून शासकीय-निमशासकीय जागेवर अशा प्रकारचे संविधान स्तंभ उभारण्याबाबत सूचित केले आहे. यासाठी आवश्यक असणाऱ्या राजमुद्रा चा वापर करण्यासाठी केंद्रीय गृह विभागाच्या अखत्यारीत असलेल्या नियम आणि कायदयाचे अवलोकन करून कार्यवाही करावी असे सूचित करण्यात आले आहे.
चौकट
सुप्रिया सुळे यांचे संविधान स्तंभाबाबत मत
भारतीय संविधानाची निर्मिती भारतरत्न डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नेतृत्वाखाली भारतीय स्वातंत्र्य व समता चळवळीच्या मंथनातून पुढे आलेल्या मूल्यांवर करण्यात आली . भारतीय समाजाने स्वतःसाठी घेतलेली ही शपथ आहे . त्याचे स्मरण सर्वानी करुन भविष्यातील वाटचालीची दिशा निश्चित करणे अत्यंत आवश्यक आहे . प्रत्येक भारतीयाने राज्यघटनेच्या न्याय , स्वातंत्र्य , समता व बंधुता या मूल्यांचे पालन करणे हे कर्तव्य आहे . तरच सक्षम आणि सुजाण भारतीय नागरिक तयार होऊ शकेल . म्हणून मी माझ्या बारामती लोकसभा मतदारसंघात प्रत्येक तालुक्यात भारतीय संविधानाच्या उद्देशिकेसह संविधान स्तंभांची उभारणी केली आहे . महाराष्ट्रातील प्रत्येक तालुक्याच्या ठिकाणी शासकीय किंवा निमशासकीय जागेची निवड करुन कृपया आपण महाराष्ट्रातील प्रत्येक तालुक्याच्या ठिकाणी भारतीय संविधानाच्या उद्देशिकेसह स्तंभांची उभारणी करावी अशी मागणी खासदार सुप्रिया सुळे यांनी 25 जानेवारी रोजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे केली आहे.