पनवेल महानगर पालिकेच्या जिझिया मालमत्ता कराच्या विरोधात खारघर ते पनवेल लॉग मार्च
पनवेल (रायगड )
पनवेल महानगर पालिकेच्या जिझिया मालमत्ता कराच्या विरोधात खारघर ते पनवेल असा लॉंग मार्च काढण्यात आला. नवी मुंबई ९५ गावं नैना व इतर प्रकल्पग्रस्त समितीच्यावतीने हा लॉंग मार्च काढण्यात आला होता.
या लॉंग मार्चमध्ये आ बाळाराम पाटील, दि. बा. पाटील प्रकल्पग्रस्त समितीचे अध्यक्ष व शिवसेना सल्लागार बबनदादा पाटील, ऍड. सुरेश ठाकूर, विरोधीपक्ष नेते प्रीतम म्हात्रे, दि. बा. पाटील प्रकल्पग्रस्त समितीचे सचिव सुदाम पाटील, शिवसेना तालुका प्रमुख एकनाथ म्हात्रे, शंकर ठाकूर, नगरसेवक अरविंद म्हात्रे, मनसेचे केसरीनाथ पाटील, पंचायत समिती सदस्य काशिनाथ पाटील, मा नगरसेवक शंकर म्हात्रे, प्रकाश म्हात्रे,विश्वास पेटकर,नरेश म्हात्रे, मोठ्या प्रमाणात विविध पक्षांचे पदाधिकारी, यात सहभागी झाले होते. यावेळी खारघर पोलिसांनी सदर मोर्च्या करीना ताब्यात घेतले. यावेळी शिष्ठमंडळाने पनवेल महानगरपालिकेकडे धाव घेऊन आपले म्हणणे त्यांच्या समोर मांडले यावेळी प्रामुख्याने पनवेल महानगरपालिके मार्फत सन २०१६ ते २०२१ या कालावधी करिता कोणताही अभ्यास न करता तसेच कोणत्याही सुविधा न पुरविता आकारलेल्या आवाढव्य जिझिया मालमत्ता कर त्वरित रद्द करावा., शहरातील बहुतांशी इमारती भुखंड सिडकोच्या मालकीचे असून ते गृहनिर्माण संस्थांना , नागरीकांना भाडेपट्ट्यावर दिले असून ते लिज होल्ड असल्याने व सिडको सेवाशुल्क व भाडेपट्टा वसूल करीत असल्याने त्या सर्व इमारती भुखंड यांचा मालमत्ता कर सिडको कडून वसूल करण्यात यावा. पनवेल महापालिकेच्या ग्रामीण भागातील भूमिपुत्रांच्या जमिनी शासनाने कवडीमोल भावाने खरेदी करून त्या सिडको एमआयडीसी यांना विकासासाठी दिल्या असून गेल्या ५० वर्षात ग्रामीण भागात शासनाने/ सिडको/एमआयडीसी यांनी कोणताही पायाभूत नागरी सुविधा ,ज्या महाराष्ट्र राज्य पुनर्वसन अधिनियम १९९९ नुसार उपलब्ध करून देणे बंधनकारक असताना जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करून पुरविल्या नसल्याने त्यासाठी आकारण्यात येणारा मालमत्ता कर सिडको/एमआयडीसी/राज्य सरकार कडून महापालिकेने वसूल करावा, महापालिकेकडून गृहनिर्माण संस्थां ,हॉटेल ,व्यापारी संस्था यांच्याकडून जबरीने वसूल करण्यात येणार कचरा व्यवस्थापन कर बाबत निर्णय त्वरित रद्द करण्यात यावा, खारघर कलंबोली कामोठे सह तळोजा एमआयडीसी तसेच २९ गावे पनवेल महापालिकेतून वगळण्यात यावीत यासाठी जनमत घेण्यात यावे. अशी मागणी यावेळी करण्यात आली.