लोकनेते दि.बा.पाटील 27 गाव प्रकल्पबाधित कृती समितीच्या प्रकल्पग्रस्तांनी मा.आमदारांना दिले निवेदन
पनवेल/प्रतिनिधी — नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्पाअंतर्गत पुनर्वसित प्रकल्पग्रस्तांना परे बघण्यासाठीच्या परवानगीअंतर्गत दिनांक 22/7/21 अन्वये नगरविकास विभाग, मंत्रालय मुंबई यांना सिडकोने पाठविलेल्या प्रस्ताव पत्रासंदर्भात सकारात्मक दृष्टीकोन अवलबून प्रकल्पग्रस्तांवरील अन्याय दूर करावा याबाबतचा निवेदन लोकनेते दि.बा.पाटील 27 गाव प्रकल्पबाधित कृती समितीच्या प्रकल्पग्रस्तांनी उरणचे माजी आमदार मनोहर भोईर यांना दिले. तसेच नगरविकास मंत्री यांच्याकडे पाठपुरावा करून प्रकल्पग्रस्तांवरील अन्याय दूर करा अशी मागणी यावेळी करण्यात आली. यावेळी विक्रांत घरत, महेंद्र घरत, सी.टी.पाटील यांच्यासह प्रकल्पग्रस्त उपस्तित होते.
नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्प राष्ट्रीय हिताचा महत्वाकांक्षी प्रकल्प असल्यामुळेच महाराष्ट्र शासन निर्णय महसुल व वन विभाग क. एस-35/21 दिनांक 14/9/2004 नुसार “आधी पुनर्वसन मग प्रकल्प” हे शासनाचे धोरण विमानतळ प्रकल्पबाधित प्रकल्पग्रस्तांनी सकारात्मक प्रतिसाद देवून सहकार्य करून प्रकल्प उभारणीस सुरुवात केली. विमानतळाच्या भरावाचे 2/12/2020 रोजीच्या Unified Development Control and Promotion Regulations for Maharashtra State (UDCPR) मधील तात्रिक त्रुटीमुळे/अस्पष्टतेमुळे पुनर्वसनाअंतर्गत प्रकल्पग्रस्ताच्या घरे बांधण्याच्या परवानगी प्रकीयेत अडचणी निर्माण झाल्या, त्यामुळे प्रकल्पग्रस्ताच्या निवान्याबाबतचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. या त्रुटीसंदर्भात काही मुददयावर नगरविकास विभागाकडून स्पष्टता मिळणेबाबत संदर्भीय पत्रादवारे सिडकोने नगरविकास विभागाकडे दिनांक 22/7/2021 रोजी पत्र पाठविले आहे. सदर पत्रातील मुददा कमांक 4 व 5 नुसार Basic FSI, Premium FSI and TDR Loading संदर्भात स्पष्टता मागविलेली आहे. परंतु अदयापपर्यंत नगरविकास विभागाकडून स्पष्टता न मिळाल्याने प्रकल्पग्रस्तांना घरे बांधण्याच्या परवानगी प्रकीयेअंतर्गत अडथळे निर्माण झाले आहेत. सदर UDCPR मधील नियमावलीप्रमाणे महाराष्ट्रातील सर्व महानगरपालिका, नगरपालीका हददीतील सर्व नागरीक नियमावलीचा उपभोग घेत आहेत परंतु ज्या प्रकल्पग्रस्तांनी विमानतळ प्रकल्पासाठी सर्वस्वाचा त्याग केला त्या प्रकल्पग्रस्तांना उपभोग घेता येत नाही. तरी सदर पत्रातील मुददा 4 व 5 संदर्भात या मुददयाबाबत सकारात्मक दृष्टीकोन अवलंबून प्रकल्पग्रस्तांवरील अन्याय दूर करावा, अशी मागणी दि.बा.पाटील 27 गाव प्रकल्पबाधित कृती समितीच्या वतीने प्रकल्पग्रस्त विक्रांत घरत, महेंद्र नाईक , सी.टी.पाटील यांच्यासह प्रकल्पग्रस्त यांनी महाराष्ट्र राज्याचे नगरविकास मंत्री, सुभाष देसाई यांच्याकडे पाठपुरावा करून प्रकल्पग्रस्तांच्या समस्या लवकरात-लवकर दूर करावा अश्या मागणीचे निवेदन देण्यात आले आहे.
अकरा महिन्यानंतरही नगरविकास विभागाची टाळाटाळ
UDCPR मधील नियमावलीप्रमाणे महाराष्ट्रातील सर्व महानगरपालिका, नगरपालीका हददीतील सर्व नागरीक नियमावलीचा उपभोग घेत आहेत परंतु ज्या प्रकल्पग्रस्तांनी विमानतळ प्रकल्पासाठी सर्वस्वाचा त्याग केला त्या प्रकल्पग्रस्तांना उपभोग घेता येत नाही. काही मुददयावर नगरविकास विभागाकडून स्पष्टता मिळणेबाबत संदर्भीय पत्रादवारे सिडकोने नगरविकास विभागाकडे दिनांक 22/7/2021 रोजी पत्र पाठविले आहे. सदर पत्रातील मुददा कमांक 4 व 5 नुसार Basic FSI, Premium FSI and TDR Loading संदर्भात स्पष्टता मागविलेली आहे. परंतु अदयापपर्यंत नगरविकास विभागाकडून स्पष्टता न मिळाल्याने प्रकल्पग्रस्तांना घरे बांधण्याच्या परवानगी प्रकीयेअंतर्गत अडथळे निर्माण झाले आहेत. सिडकोने पत्र देऊन अकरा महिने होऊन केले, तरीही कोणताही निर्णय न घेल्यामुळे एकप्रकारे नगरविकास विभाग, तसेच संबंधित मंत्री यांच्याकडून टाळाटाळ केली जात असल्याचा आरोप प्रकल्पग्रस्तांनी केला आहे.
बुधवारी दिनांक 29 जून 2022 रोजी माजी आमदार मनोहर भोईर यांच्याकडे निवेदन सादर करण्यात आला आहे. राज्यातील बदलती राजकीय परिस्थिती लक्षात घेत विमानतळ शेतकऱ्यांच्या हितासंबंधी काही निर्णय तातडीने घेणे गरजेचे आहेत. ज्यामध्ये प्रोत्साहन भत्ता, टी डी आर व प्रीमियम एफएसआय आणि साडेबारा टक्के मध्ये मूळ करारामध्ये जे दीड चा एफएसआय नमूद आहे तो कमी होऊन एक पॉईंट एक झाला आहे त्याला मूळ कराराप्रमाणे करण्या संदर्भात व प्रलंबित 12 मुद्दे अनुसरून बुधवारी 27 गाव प्रकल्पबाधित समितीच्या वतीने चर्चा करण्यात आली.
– विक्रांत घरत – प्रवक्ता,
लोकनेते दि.बा.पाटील 27 गाव प्रकल्पबाधित कृती समिती
