भोपाल। मध्यप्रदेश की पंद्रहवी विधानसभा का तीसरा सत्र सोमवार से शुरू हुआ। 26 जुलाई तक चलने वाले सत्र के पहले दिन सदन द्वारा दिवंगत सदस्यों को श्रद्धांजलि देने के बाद कार्यवाही मंगलवार के लिए स्थगित कर दी गई। इस दौरान विधानसभा में कई बदलाव देखे गए। सदन में प्रवेश प्रक्रिया, मीडिया सहित कई बदलाव देखने को मिले। इसके साथही कमल नाथ सरकार ने सदन की गरिमा को बनाए रखने और जनता के प्रति जिम्मेदारी बनाए रखने के लिए कुछ बदलावों को हरी झंडी दी। विधानसभा अध्यक्ष नर्मदा प्रसाद प्रजापति ने विधानसभा सत्र के दौरान विदेश जाने पर पाबंदी लगा दी है। यह पहला मौका है जब विधानसभा अध्यक्ष ने इस तरह के निर्देश जारी किए है। ऐसा करने के पीछे सरकार का तर्क है कि जनता से जुड़े सवालों को कई बार अफसर गंभीरता से नहीं लेते, नतीजन कई सवालों के जवाब जनप्रतिनिधियों को नहीं मिलते या मिलते भी हैं तो वे अधूरे रहते हैं। ऐसे में जनता के बीच सरकार की छवि धूमिल होती है। निर्देश में लिखा है कि विधानसभा सत्र के 15 दिन पहले और विधानसभा सत्र के 15 दिन बाद तक कोई भी अधिकारी विदेश यात्रा पर नही जाएगा। आदेश न मानने वाले अफसरों को विधानसभा की अवमानना के तहत दोषी माना जाएगा और कार्रवाई की जाएगी। नए निर्देश के तहत अब अधिकारी 10 अगस्त तक देश के बाहर नही जा सकेंगे।
कल आएगा प्रदेश का बजट
15 वर्ष बाद बुधवार को ऐसा मौका आएगा जबकि कांग्रेस सरकार विधानसभा में बजट पेश करेगी। कल प्रदेश के वित्त मंत्री तरुण भनोत वर्ष 2019-20 का बजट प्रस्तुत करेंगे। गौरतलब है कि पिछले सत्र में कमल नाथ सरकार ने लेखानुदान पेश किया था।
एक नजर में खबर
15वीं विधानसभा का तीसरा सत्र
19 दिन 26 जुलाई तक चलेगा
15 बैंठकें होंगी
4362 सवाल पूछे विधायकों ने
206 ध्यानाकर्षण की सूचनाएं
23 स्थगन प्रस्ताव
22 अशासकीय संकल्प
47 सूचनाएं शून्यकाल की
फ्लोर टेस्ट करवाना चाहेगी भाजपा
सत्र के प्रांरभ होने से पहले कार्यमंत्रणा समिति की बैठक हुई, जिसमें विधानसभा अध्यक्ष, मुख्यमंत्री कमलनाथ और नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव सहित कई नेता मौजूद रहे।
भाजपा ने की घेरने की तैयारी
इसके हंगामेदार होने के आसार हैं। कानून व्यवस्था, कर्जमाफी, बिजली कटौती, पेयजल समस्या और अवैध उत्खनन जैसे मुद्दे उठाकर विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश करेगा। बैठक से पहले विपक्षी दल भाजपा ने नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव, नरोत्तम मिश्रा, विश्वास सारंग, रामेश्वर शर्मा ने शिवराज सिंह के निवास पर बजट सत्र को लेकर चर्चा की थी। इसमें सरकार को घेरने के मुद्दों पर रणनीति बनाई गई।
71 किसानों ने की आत्महत्या
एक सावाल के लिखित जवाब में प्रदेश के गृहमंत्री बाला बच्चन ने बताया कि 1 दिसंबर 2018 से 12 जून 2019 तक यानि करीब सवा 5 महीने में 71 किसानों ने आत्महत्या की है। सर्वाधिक आत्महत्याएं 14 सीधी में और 13 सागर जिले में दर्ज हुईं।
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जन अधिकार आज से शुरू होगा
जनता से सीधा संवाद कर समस्या सुनेंगे नाथ
मुख्यमंत्री कमल नाथ जन अधिकार कार्यक्रम के तहत अब हर महीने के दूसरे मंगलवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए लोगों की शिकायतें सुनेंगे मौके पर समाधान के निर्देश देंगे, उसकी शुरुआत मंगलवार से हो रही है। प्रदेश में अब तक संचालित समाधान ऑनलाइन से नाखुश होकर सीएम कमलनाथ ने ई पहल की शुरुआत करने का फैसला किया है। मंगलवार के दिन छुट्टी होने पर अगले दिन जन अधिकार कार्यक्रम होगा। वहीं, सीएम की वीडियो कांफ्रेंसिंग में कलेक्टर, एमपी समेत विभाग अफसर भी मौजूद रहेंगे। जन अधिकार कार्यक्रम में सीएम को सीधे मिलने वाली, सीएम हेल्पलाइन की शिकायतें को भी शामिल किया जाएगा।
