हरदास समितीच्या शिफारशींच्या विरोधात निवेदन.
उरण दि 10(विठ्ठल ममताबादे )अनुसूचित जमातीच्या कोळी महादेव, डोंगर कोळी, कोळी मल्हार, कोळी ढोर, टोकरे,कोळी ठाकूर,ठाकर,कातकरी, काथोडी, मन्नेरवारलू , मल्लेवार, हलवा माना,तडवी भिल्ल इत्यादी 33 अनुसूचित जमातींना वैधता प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी येणार्‍या अडचणीचा अभ्यास करून त्यावर उपाययोजना सुचविण्यासाठी आदिवासी विकास विभागाने माननीय प्रताप.व्ही.हरदास(उच्च न्यायालयाचे सेवानिवृत्त न्यायाधीश) यांच्या अध्यक्षतेखाली दिनांक 14 जानेवारी 2019 च्या शासन निर्णयानुसार एक समिती गठित करण्यात आली होती.
या समितीने दिनांक 29 मे 2019 रोजी अहवाल आदिवासी विकास विभागात सादर केलेला होता.सदर अहवालावर हरकती घेण्यासाठी व सूचना करण्यासाठी या अहवालाची प्रत संबंधित अनुसूचित जमातीच्या बांधवांना उपलब्ध करून न देता आदिवासी विकास विभागाने सदर अहवाल दडपून ठेवला होता. पुढे अचानक 7 मे 2021 रोजी शासन निर्णय पारित करून हरदास समितीच्या अहवालातील 14 सोयींचा शिफारशींचा स्वीकार केला गेला. परंतु या समितीच्या शिफारसी अनुसूचित जमातींना वैधता प्रमाणपत्र मिळवून देण्यासाठी येणाऱ्या अडचणी सोडविण्यासाठी नसून अनुसूचित जमातीच्या अडचणीत वाढ करण्यासाठी आहेत असे ठाम मत राज्यस्तरीय आदिवासी कोळी समाज समन्वय समितीचे मुख्य समन्वयक शरदचंद्र जाधव यांनी व्यक्त करून या शासन निर्णया विरुद्ध आवाज उठवीला आहे.
दिनांक 9 ऑगस्ट 2021 रोजी आदिवासी दिनानिमित्त मा.राज्यपाल, मा.मुख्यमंत्री, मा.मुख्य सचिव यांच्यासह राज्यातील सर्व विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी,उपविभागीय अधिकारी,तहसीलदार यांना आदिवासी कोळी समाज समन्वय समितीच्या माध्यमातून निवेदन देण्यात आले. या निवेदनात आदिवासी विकास विभाग प्रमाणपत्र तपासणीच्या नावाखाली अनुसूचित जमातींना संविधानिक हक्कापासून कसे वंचित करत आहे हे निवेदनात सविस्तरपणे मांडलेले आहे.हरदास कमिटीच्या अनेक बाबींना आदिवासी कोळी समाज समन्वय समितीचा विरोध असून या हरदास समितीच्या विरोधात आदिवासी दिनाचे औचित्य साधून उरणचे तहसीलदार भाऊसाहेब अंधारे यांना निवेदन देण्यात आले. यावेळी आदिवासी कोळी समाज समन्वय समितीचे रायगड उपजिल्हा प्रमुख सदानंद कोळी, उरण तालुका प्रमुख-नरेश कोळी,सदस्य – मंगेश कोळी, शर्मिला कोळी, अजय कोळी, अशोक कोळी, प्रशांत कोळी, राणी कोळी, हिरामण कोळी आदी पदाधिकारी-सदस्य उपस्थित होते.
