पश्चिम बंगाल में ‘कट मनी’ घोटाले में शामिल हैं निकाय अधिकारी

कोलकाता । सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों की राशि में ‘डंडी मारने’ वाले ‘कट मनी’ घोटाले में शामिल पश्चिम बंगाल के स्थानीय निकाय अधिकारीयों के खिलाफ अब ममता सरकार कार्यवाही करेगी।
सरकार ने सभी जिला पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिया है कि वह ‘कट मनी’ मामले में लोगों की शिकायत दर्ज करना शुरू करें। सरकार की ओर से जारी निर्देश में कहा गया है कि जिन निकाय अधिकारियों ने योजनाओं के लाभार्थियों से ‘कट मनी’ लिया है उनके खिलाफ केस दर्ज करने की कार्रवाई शुरू की जाए।
इसके अलावा राज्य सरकार ने निकाय सदस्यों को कहा है कि बांग्लार बारी योजना के लाभार्थियों का पैसा सीधे उनके बैंक खाते में भेजा जाए। अधिकारी ने आगे बताया कि अभी तक इस मामले में कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है लेकिन पुलिस को यह निर्देश दिया गया है कि अगल वह किसी लोकसेवक को ऐसे किसी मामले में संलिप्त पाते हैं तो उनके खिलाफ तुरंत केस दर्ज करें। बता दें कि विपक्षी दलों द्वारा मामले को जोर-शोर से उठाने के बाद राज्य सरकार की काफी किरकिरी हुई थी। इसके बाद ममता सरकार में मंत्री फिरहाद हाकिम ने कहा कि ऐसे मामले सामने आए हैं जहां लाभार्थियों के मकान बनाने के लिए पहल करने वाले पार्षद उनसे कुछ पैसे लेते हैं।
हाकिम ने बताया कि लाभार्थियों से लिए गए ये पैसे परियोजना की लागत का हिस्सा हैं और इसे ही लोग ‘कट मनी’ मान लेते हैं। उन्होंने पार्षदों को सलाह दी है कि ऐसे भ्रम से बचने के लिए वह लाभार्थियों की धनराशि को सीधे उनके बैंक खाते में जमा करें।