किसानों का बजट रिकॉर्ड 66 प्रतिशत तक बढ़ाया
भोपाल। मध्यप्रदेश की पंद्रहवीं विधानसभा के तीसरे सत्र के तीसरे दिन बुधवार को कमल नाथ नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने वित्त वर्ष 2019-20 का पूर्ण बजट प्रस्तुत किया। सुबह 11 बजकर 11 मिनिट पर शुरू हुआ बजट भाषण 12 बजे तक चला। प्रदेश के वित्त मंत्री तरुण भनोट ने बजट पेश करते हुए जहां वर्तमान सरकार की उपलब्धियां गिनाईं वहीं, पूर्ववर्ती भाजपा सरकार की कमियां भी उजागर कीं। सरकार ने कुल 2 लाख 33 हजार 605 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तुत किया है। विनियोग राशि में 20 प्रतिशत, जबकि पूंजिगत व्यय में 21 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। सरकार ने कोई नया कर नहीं लगाकर जनता को राहत प्रदान की है।
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खेती-किसानी : बजट में रिकॉर्ड 66 प्रतिशत वृद्धि
किसानों की कर्जमाफी की योजना चला रही कमल नाथ सरकार ने बजट में कृषि बजट में रिकॉर्ड 66 प्रतिशत वृद्धि की है। जय किसान ऋण माफी योजना के लिए 8 हजार करोड़, इंदिरा किसान ज्योति एवं कृषि पंप हेतु 7117 हजार करोड़ , कृषि क्षेत्र में रोजगार बढ़ाने मुख्यमंत्री बागवानी एवं खाद्य प्रसंस्करण योजना के लिए 100 करोड़ का प्रावधान किया गया है। वहीं, गेहूं पर 160 रुपये प्रति क्विंटल बोनस हेतु 1600 करोड़ रुपये का प्रावधान बजट में किया गया है। सहकारी बैंकों को अंशपूंजी हेतु 1 हजार करोड़ का प्रावधान किया गया है। कृषि क्षेत्र का बजट 2019-20 में 46,559 करेाड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वहीं, जय किसान फसल ऋ ण माफी योजना के लिए 8000 करोड़ रुपए का प्रावधान है। इंदिरा किसान ज्योति योजना, कृषि पंपों तथा एक बत्ती कनेक्शन के लिए 7117 करोड़ रुपए का प्रावधान। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए 2,201 करोड़ का प्रावधान। कृषक समृद्धि योजना और भावांतर योजना के लिए 2720 करोड़ का प्रावधान किया गया है। उद्यानिकी विभाग के अंतर्गत 1,116 करोड1 रुपए। पशु पालन विभाग की योजनाओं के लिए 1,204 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। गौ संवर्धन और पशुओं का संवर्धन के लिए 132 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। गेहूं पर 160 बोनस के लिए 1600 करोड़ की राशि का प्रावधान किया गया है।