पिछले कुछ समय से भारत में ई-व्हीकल्स को बढ़ावा देने की बात की जा रही है। इसके मद्देनजर सरकार ने बजट में ई-व्हीकल्स को बढ़ावा देने के लिए उस पर लगने वाली जीएसटी की दर घटा दी है। साथ ही उसके ब्याज पर छूट देने की भी घोषणा की है। सरकार का ये प्रयास लोगों को पेट्रोल-डीजल की किल्लत और उससे होने वाले प्रदूषण से निजात दिलाने की है। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि अगर समय रहते नहीं चेते तो भारतीय बाजारों में आने वाले ई-व्हीकल्स प्रदूषण के लिए गंभीर समस्या भी बन सकते हैं।
इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, मतलब ऐसे वाहन जिसमें पेट्रोल-डीजल या सीएनजी जैसे पारंपरिक ईंधनों की जरूरत न हो। ये वाहन बिजली की मदद से चलते हैं। इसके लिए इन वाहनों में दमदार बैट्री लगी होती है। इन कारों के नियमित प्रयोग के लिए इन्हें प्रतिदिन चार्ज करना पड़ता है। लॉग ड्राइव पर जाते वक्त कार को एक ही दिन में कई बार चार्ज करने की जरूरत पड़ सकती है। इससे कार की बैट्री जल्दी खराब होने का खतरा बढ़ जाता है। यही इसका सबसे बड़ा खतरा है
