मदीरालये सुरू तर मंदीरं बंद का ? भाजयुमो प्रदेशाध्यक्ष विक्रांत पाटील यांचं फेसबुक लाईव्ह कार्यक्रमात प्रतिपादन
वार्ताहर : युवांचे आणि विद्यार्थ्यांचे अनेक प्रश्न आहेत . महाराष्ट्राचा सरचिटणीस म्हणून युवा मोर्चाचे काम करतांना लाखो किलोमिटरचा प्रवास राज्यभरात मी केला . युवांशी आणि विद्यार्थ्यांशी चर्चा करून त्यांचे अनेक प्रश्न समजून घेतले , त्यांच्याशी संवाद साधला . राज्याच्या सरकारने युवकांच्या बाबतीत संवेदनशिल विचार असणे अपेक्षीत आहे , तो महाविकास आघाडी सरकारमध्ये नसल्याने युवकांच्या मनात मोठ्या प्रमाणावर असंतोष आणि खदखद आहे . मागील सरकारच्या काळात महिला , युवा आणि विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांवर खूप क्रांतीकारी निर्णय घेण्यात आले आहेत . अत्यंत आत्मयीयतेने मागील सरकारने सर्व प्रश्न सोडविण्यासाठी प्रयत्न केले आहेत . कोरोना महामारीमुळे राज्यातील परिस्थिती अत्यंत विदारक झालेली असतांना , मुख्यमंत्री आणि मंत्री लोकांमध्ये न जाता व्हिडीओच्या माध्यमातून संवाद साधत आहेत . राज्यातील लोकांच्या खूप अपेक्षा राज्य सरकारकडून असतांना सतत लोकांचा भ्रमनिरासच होतो आहे . लोककामांना प्राधान्य देण्यापेक्षा स्वत : च्या तुमड्या भरण्यासाठी चाललेली रस्सीखेच दिसून येते . धोक्याने सत्तेत आलेलं हे सरकार आहे . फसवेगिरी करून हे सत्तेत आले आहेत , लोकशाहीमध्ये त्यांना तसा अधिकारही आहे परंतू जनभावना ही भारतीय जनता पार्टीच्याच पाठीशी होती . अनेक प्रश्नांवर काम करतांना या सरकारला सपशेल अपयश आलेलं आहे त्यामुळे राज्यातील जनतेच्या मनात अत्यंत असंतोष आणि चिड या सरकारबद्दल निर्माण झालेली आहे असं प्रतिपादन युवा मोर्चाचे प्रदेशाध्यक्ष विक्रांत पाटील यांनी केलं . दै.मराठवाडा साथी , झक्कास मराठी आणि राजस्थानी मल्टीस्टेटच्या फेसबूक पेजवरून ते थेट संवाद साधत होते .
प्रतिष्ठा लावून मुख्यमंत्रीपद आणि मंत्रीपद मिळवली असतील तर हे सरकार जनतेच्या कामासाठी नाहीच . एकमेकांची रस्सीखेच करुन सरकार चालवणारे हे लोक राज्यातील लोकांची फसवणूक करीत आहेत . आज कोरोनाची स्थिती भयानक आहे . रुग्णांची बिलं लाखात होतात , बेड उपलब्ध नाहीत , ऑक्सिजनची व्यवस्था मुबलक प्रमाणात नाही , फार मोठ्या प्रमाणावर वैधकीय क्षेत्रात भ्रष्टाचार बोकाळला आहे . गोरगरीब शेतकरी – शेतमजूर यांना या रोगावरील लाखो रुपये खर्च करुन उपचार घेणे झेपणार आहेत का ? लोकांनी चोया – मान्य करुन दवाखान्यांची बिल भरायची का ? राज्यातील महामारीची परिस्थिती आज आवाक्याच्या बाहेर जातांना दिसून येत आहे . जिथे जिथे लोकांना अडचणी येतात तिथे तिथे आमचे कार्यकर्ते लोकांच्या मदतीला उभे असतात . राज्यभरातील महिलांवर होणाऱ्या अत्याचारांत वाढ झालेली आहे . दिवसाढवळ्या बलात्काराच्या घटना घडत आहेत . कायदा आणि सुव्यवस्थेचा मोठा प्रश्न राज्यात निर्माण झालेला असतांना मुख्यमंत्र्यांचं मात्र याकडे गांभीर्यपूर्वक दुर्लक्ष होतंय , राज्यभरातील महिलांना न्यायासाठी लॉकडाऊनच्या काळात मोर्चे काढावे लागले . शेकडो प्रश्नांची मालिकाच या नाकर्त्या राज्य सरकारला ऐकवावी लागेल .
कोव्हीड सेंटरमध्येसुद्धा बलात्काराच्या घटना घडतात हे अत्यंत दुर्दैवी आहे . शासनाच्या अधिपत्याखालील संस्थांमध्ये जर बालात्कार होत असतील तर राज्यातील महिला सुरक्षीत आहेत असं म्हणता येईल का कायदा आणि सुव्यवस्थेची परिस्थिती अत्यंत वाईट झालेली असतांना राज्य सरकारचं गृह खात नेमकं करतंय काय ? असा प्रश्न पडल्यावाचून राहत नाही . छत्रपती शिवाजी महाराजांचं नाव घेवून राजकारण करणाऱ्या नेतेमंडळींनी महाराजांचे विचार अमलात आणले पाहीजेत . राज्याचा महिला आयोग हे महिलांचं हक्काचे व्यासपीठ आहे . परंतू त्याही महिला आयोगाला आजपर्यंत या राज्य सरकारला अध्यक्ष देता आलेला नाही अटक झालेल्या नराधमांवरील केस स्ट्राँग केल्या पाहीजेत . चालू असलेली प्रकरणे फास्ट ट्रॅक कोर्टात चालवली पाहीजेत . भविष्यात अशा घटना घडू नयेत यासाठी गुन्हेगारांच्या मनात भिती बसेल अशी पाऊले सरकारने उचलली पाहीजेत . हे सरकार मंदीरं उघडत नाहीये यासाठी आम्ही आंदोलन करणार आहोत . लाखो लोकांच्या भावना श्रध्दा मंदीरांशी जोडल्या गेलेल्या आहेत . मदीरालये उघडली जातात तर मंदीरं का बंद ठेवली जात आहेत ? सगळेकाही सुरु करणं अत्यंत
आवश्यक आहे , ज्यामुळे हजारो हातांना रोजगार मिळणार आहे . मंदीरं बंद का ठेवली ? या प्रश्नाला देण्यासाठी उत्तर राज्य सरकारकडे नाही बाकी सगळ्या गोष्टी टप्या टप्याने सुरु केल्या असल्या तरी मंदीरं मात्र अद्यापही बंद आहेत , त्यामुळे प्रत्येक मंदीराच्या बाहेर आम्ही लाक्षणीक आंदोलन करणार आहोत . मंदीरांसाठी नियमावली जाहिर करून मंदीर सुरु केली पाहीजेत अशी आमची मागणी आहे . मराठा समाजाला मोठ्या संघर्षानंतर आरक्षण मिळालं होतं . देवेंद्र फडणवीस यांच्या काळात उच्च न्यायालयात सरकारी बाजू अत्यंत तंत्रशुध्द पध्दतीने मांडण्यात आली होती मागसवर्ग आयोगाच्या शिफारशी घेवून ते आरक्षण देण्यात आले होत , त्यामुळे ते टिकणारं होतं . परंतू या सरकारच्या काळात सुप्रिम कोर्टात आरक्षणाचे प्रकरण गेले आणि तेथे या सरकारला योग्यपणे आपली बाजू मांडता आली नाही . मराठा समाज हा स्वया अनि कसा मागास आहे ? मराठा समाजाला आरक्षणाची का गरज आहे हे या सरकारला पटवून देता आलं नाही . मराठ्यांच्या मुलांनी मोठ होऊच नये अशी यांची मानसिकता आहे , कारण तसं झालं तर यांचं राजकारणच वालणार नाही . मराठा मुलांच्या भविष्याच्या दृष्टीने अत्यंत महत्वाची गोष्ट असलेल्या आरक्षणाबाबत राज्य सरकारने गांभीर्याने विचार केला
पाहीजे . ते असं न करता केंद्र सरकारकडे बोट दाखविले जाते , परंतू ही जबाबदारी राज्य सरकारची आहे . जसे शिशूपालाचे शंभर अपराध झाले आणि भगवान श्रीकृष्णाला सुदर्शन चक्राने त्याचा वध करावा लागला , तशाच पध्दतीने या सरकारला पायउतार करायची आता गरज निर्माण झालेली आहे . विद्यार्थ्यांच्या परिक्षांचाही फार मोठा घोळ यांनी घालून ठेवला आहे . युजीसीने परिक्षा घ्याव्या लागतील असे सांगितल्यानंतर या सरकारने विद्यार्थ्यांच्या भावना भडकावून परिक्षांना विरोध करायला लावला . परिक्षा या अत्यंत गरजेच्या आहेत . विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता परिक्षा न झाल्यास कशी टिकेल ? पुढे जावून ढकलून पास केलेल्या विद्यार्थ्यांना शेकडो अडचणी येतील याचा विचार त्यांनी केला पाहीजे . पुढे परिक्षांचा मुद्दा कोर्टात गेला आणि तेथे या सरकारला तोंडघशी पडावे लागले . राज्य सरकारने कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर युवकांमधील निराशा घालवली पाहीजे , किमान काही पॅकेज युवकांसाठी राज्य सरकारले तयाय केलं पाहीजे असं प्रतिपादन युवा मोर्चाचे प्रदेशाध्यक्ष विक्रांत पाटील यांनी केलं . दे.मराठवाडा साथी , झक्कास मराठी आणि राजस्थानी मल्टीस्टेटच्या फेसबूक पेजवरुन ते थेट संवाद साधत होते .