पनवेल महानगरपालिका अधिकार्यांचा उफरडा न्याय : परप्रांतीयांना पायघड्या, स्थानिक आदिवासींवर कारवाईचा बडगाउपायुक्त विठ्ठल डाके यांचा आदिवासी बांधवांवर अन्याय
पनवेल /प्रतिनिधी : पंतप्रधान पथविक्रेता आत्मनिर्भर निधी’ या विशेष सूक्ष्म पतपुरवठा सुविधा योजनेची अंमलबजावणी पनवेल महापालिकेने सुरु केली आहे. मात्र आदिवासी महिला व्यवसायिकांना आधी कर्ज घ्या…अन्यथा व्यवसाय करून देणार नाही, अशी तंबी महापालिकेच्या उपायुक्तांनी दिल्याने आदिवासी महिलांनी कर्ज घेतले. कर्ज घेऊन देखील पालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी या व्यवसायिक आदिवासी महिलांवर कारवाई करण्यासाठी अतिक्रमण पथकाला पाठवल्याने बाप भिक मागू देईना आणि आई जेऊ घालीना अशी अवस्था या आदिवासी महिलांची झाली. आम्हाला व्यवसाय करून द्यायचाचं नव्हता तर बँकेचे कर्ज घेण्यास भरीस का पाडले ? असा आर्त सवाल या महिला करीत आहेत.
पनवेल महानगरपालिका क्षेत्रात जागोजागी आपल्याला परप्रांतीय फेरीवाल्यांनी बस्तान बसवलेले दिसून येते. मोठमोठ्या मिठाई च्या दुकानाच्या बाहेर चहा वाला, सॅंडविच वाला अनधिकृतपणे आपले बस्तान बसवून धंदा करीत आहे. परंतु यांच्यावर मात्र पालिकेचे प्रभाग अधिकारी आपली वक्रदृष्टी फिरवित नाहीत. परंतु दुसरीकडे पनवेल तालुक्यातील दुर्गम भागातून आपल्या पोटाची खळगी भरण्यासाठी आलेल्या आदिवासींना मात्र पिटाळले जाते. हे का होते ? हे न समजण्याइतकी पनवेल ची जनता दुधखुळी नाही.
कोव्हिड – 19 च्या प्रादुर्भावाने उद्भवलेल्या लॉकडाउनमध्ये पथविक्रेत्यांवर (हॉकर्स) विपरीत परिणाम झाला आहे. व्यवसाय बंद झाल्याने अनेकांवर उपासमारीची वेळ आली. टाळेबंदीमुळे पथविक्रेत्यांचा व्यवसाय बुडाला. या काळात त्यांच्या हाती असलेली शिल्लकही कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहावर खर्च झाली. त्यामुळे नव्याने व्यवसाय सुरू करण्यासाठी केंद्र सरकारने जून महिन्यात पंतप्रधान आत्मनिर्भर निधी योजना जाहीर केली. 24 मार्च 2020 पर्यंत शहरात व्यवसाय करणारे सर्व अधिकृत पथविक्रेत्यांसह स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या यादीत समाविष्ट नसलेले आणि टाळेबंदीमुळे गाव सोडून गेलेले पण नंतर परत आलेल्या पथविक्रेते यासाठी पात्र ठरवण्यात आले. राज्य शासनाच्या माध्यमातून ही योजना राबवून जुलैपर्यंत कर्जवाटप प्रक्रिया सुरू होईल, असे नियोजन केले होते. मात्र राज्य सरकारनेच यासंदर्भात 17 जून रोजी महापालिका, नगरपंचायतींना योजना अंमलबजावणीचे आदेश दिले. त्यानुसार पनवेलमध्ये देखील या योजनेची सुरुवात केली. मात्र सुरुवातीलला फेरीवाले, व्यवसायिकांनी या योजनेकडे कर्ज घेण्यासाठी पाठ फिरवली. त्यानंतर काहीजणांनी या योजनेनुसार कर्ज घेतले. तर पनवेल परिसरात हातावर पोट असणाऱ्या आदिवासी महिला पनवेल बँक ऑफ महाराष्ट्र, आंबेडकर पुतळा, शिवाजी महाराज तसेच बाजारपेठेत रस्त्यावर भाजी विक्री करण्याचा व्यवसाय अनेक वर्षांपासून करीत आहेत. परिस्थिती गरीब असल्याने राजकीय, प्रशासकीय स्तरावर कोणतेही मदत मिळत नाही. मात्र पथविक्रेता आत्मनिर्भर योजनेनुसार या आदिवासी महिलांना पालिकेचे उपायुक्त विठ्ठल डाके यांनी दहा हजार कर्ज घेण्यास भाग पाडले. आधी कर्ज घ्या… मगच व्यवसाय करा.. अशी एकप्रकारे तंबीच अधिकाऱ्यांनी या महिला व्यवसायीकांना दिली. त्यानुसार हातावर पोट असणारा व्यवसाय बंद पडला नाही पाहिजे यासाठी पनवेल मधील आदिवासी महिलांनी व्यवसाय सुरु राहण्यासाठी अधिकाऱ्यांचे ऐकून दहा हजार रुपयांचे कर्ज घेतले. त्याचे हप्ते फेडताना नाकीनऊ येते. असे सर्व असताना आता पालिकेच्याच अधिकाऱ्यांनी अतिक्रमण विभागाला कारवाई करण्याचे आदेश दिल्याने हे पथक शनिवारी बँक ऑफ महाराष्ट्र याठिकाणी व्यवसाय करणाऱ्या महिलांवर कारवाई करण्यासाठी आले होते.
*पञकारांसमोर आदिवासी महिलांचा मदतीसाठी हंबरडा*
यावेळी सामाजिक कार्यकर्ते नंदू शिंदे यांनी पनवेल तालुका पत्रकार संघर्ष समितीचे उपाध्यक्ष पत्रकार केवल महाडिक यांना संपर्क साधला. त्यानुसार महडिक यांच्यसह पत्रकार विवेक पाटील, निलेश सोनवणे, संजय कदम, मंदार दोंदे, रवींद्र गायकवाड, ओमकार महाडिक यांनी या आदिवासी महिलांची बाजु समजुन घेतली. पालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी या आदिवासी महिलांना व्यवसाय करण्यासाठी पर्यायी जागा द्यावी म्हणजे त्या फुटपाथवर बसणार नाहीत तसेच त्या पालीकेची रितसर पावती पण फाडतील व बँकेचा हफ्ता देखील भरतील. अशी रास्त मागणी यावेळी महिलांनी केली.
*पालिकेच्या अधिकाऱ्यांची कर्ज घेण्यासाठी जबरदस्ती….*
आधी कर्ज घ्या..मगच व्यवसाय करू देणार अशी जबरदस्ती पनवेल महापालिकेचे उपायुक्त विठ्ठल डाके यांनी केल्याचा आरोप सामाजिक कार्यकर्ते नंदू शिंदे यांनी केला आहे. या महिला व्यवसायिकांनी भीतीपोटी कर्ज घेतला आहे. कर्ज घेऊन देखील आमच्या आदिवासी महिलांवर कारवाई होत असले तर. हा आमच्यावर अन्याय आहे.
नंदू शिंदे
– सामाजिक कार्यकर्ते
बँकेचा कर्ज परत करा…तुमच्याकडे पैसा नायकाय
पनवेल परिसरातील व्यवसाय करणाऱ्या आदिवासी महिलांवर पालिकेचे अतिक्रमण पथकांनी कारवाई केली. याबाबत पालिकेचे उपायुक्त विठ्ठल डाके याच्याकड़े आम्ही गेलो होतो. यावेळी डाके यांनी सांगितले कि. तुम्हाला कोणी कर्ज घ्यायला सांगितला हा घेतलेला कर्ज परत देऊन टाका तुमच्याकडे पैसा नाय काय असे व्यक्तव्य विठ्ठल डाके यांनी केले असल्याचा आरोप चहाविक्रेते नंदू शिंदे यांनी केला आहे.
*आम्ही कर्ज कसे फेडणार…*
आम्हाला दम देऊन दहा हजार कर्ज घ्या असे सांगितले.. आम्ही कर्ज घेतले, आता चारशे-पाचशे रुपयांचा भाजी विक्रीसाठी आणतो, आणि विक्री करीत असतानाच अतिक्रमण पथक येते आणि सर्व माल टेम्पोमध्ये टाकते, आमच्या आई बहिणी, कोणाला दिसतेय, कोणाला नाय दिसत, कोण म्हातारा हाय, कोण लंगडा, कोण पांगळा हाय….त्या लोकांनी हा कर्ज कोणाच्या जीवावर फेडायचे, याबाबत पालिकेच्या अधिकाऱयांनी लक्ष द्यावे.
मंदा भरत वाघे — महिला व्यवसायिक, पनवेल.
*अ… आयुक्तांचा अ… अतिक्रमणाचा* पनवेल तालुका पत्रकार संघर्ष समिती आता महानगरपालीका क्षेत्रातील अतिक्रमण करणाऱ्यांच्या मागे लागणार असून फुटपाथवरील धंदेवाल्यांचे फोटो प्रसिद्ध करणार आहेत. त्याचबरोबर आम्ही सुजाण नागरिकांना देखील आवाहन करणार आहोत की त्यांनीही त्यांच्या निदर्शनास येणाऱ्या अतिक्रमणांची माहिती फोटो सहित आमच्यापर्यंत द्यावी त्याला आम्ही तर प्रसिद्धी देऊ त्याचबरोबर अशा सुजाण जागृत नागरीकांचा सत्कार देखील पनवेल तालुका पत्रकार संघर्ष समिती तर्फे करण्यात येईल
केवल महाडिक – उपाध्यक्ष,
पनवेल तालुका पत्रकार संघर्ष समिती.
