रास्त भाव धान्य दुकानदारांच्या बाबतीत नवी मुंबई व रायगड पोलिसांचे अनिर्बंध हस्तक्षेप व दंडेली रोखण्याची संघटनेची मागणी
पनवेल, दि.3 (वार्ताहर) ः पनवेल तालुक्यातील अनेक रास्त भाव धान्य दुकानदारांनी आमच्या रास्त भाव धान्य दुकान व किरकोळ रॉकेल विक्रेता वेलफेअर असोसिएशन पनवेल ,संघटनेकडे पोलिस खात्यातील काही कर्मचारी निष्कारण दुकानदारांना चौकशीसाठी पोलिस ठाण्यांत येण्यांसाठी बेकायदेशीर तोंडी समज व नोटीसा बजाबत आहेत तर काही पोलिस ठाण्यांच्या हददीत बोगस गिर्हाईक पाठवून धान्य वितरण केले म्हणून तडजोडीसाठी दबावतंत्राचा वापर करीत आहेत. वास्तविक पाहाता अन्न व नागरी पुरवठा खाते हे महसूल विभागातील तहसिलदार व पुरवठा अधिकारी यांच्या अखत्यारित आहे रास्त भाव धान्य दुकानदारांनी कामांत अथवा वितरणांत कुचराई केली तर त्याबाबत कायदेशीर कारवाई करण्यांचे अधिकार वर नमूद केलेल्या महसूल अधिकार्यांना आहेत. या व्यतिरिक्त काही तकार अथवा भ्रष्टाचार झाल्यास चौकशी करून पुरवठा अधिकारी पोलिसांकडे गुन्हा नोंदवू शकतात, असे असतानाही कारवाई होते. तरी सदर प्रकारची कारवाई करण्या संदर्भात संबंधित अधिकार्यांना माहिती द्यावी अशी मागणी रास्त भाव धान्य दुकान वेल्फेअर असोसिएशनचे अध्यक्ष भरत पाटील यांनी शासनाला दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.
या निवेदनात त्यांनी म्हटले आहे की, पनवेल तालुक्यातील बहूतेक शहरी व ग्रामीण रास्त भाव धान्य दुकानात दिवसा ढवळया काही पोलिस कर्मचारी खाजगी वेषात अनियमित वेळेत भेट देवून रेशन दुकानदारांना दुकानाचे कागदपत्रांची मागणी करतात. काही दुकानदारानी त्यांच्याकडे ओळख पत्राची मागणी केली. पोलिस स्टेशनच्या कोणत्या अधिकार्यांनी ही कामगीरी सोपविलेली आहे. याबद्दल लेखी माहिती मागीतली असता खाजगी वेशातील पोलिस कर्मचारी दादागीरीची भाषा करून दुकानदारांना पोलिस कस्टडीत डांबण्याची व दुकान रद्द करण्यांची भाषा करतात. वेळ प्रसंगी आमच्या वरिष्ठांनी बोलाविले आहे, अशी धमकी वजा भाषा वापरतात. पोलिसांची मुख्य भूमिका दुकानदार व कार्डधारक यांच्यामध्ये भांडण तंटा झाल्यास ,त्यावेळी शांतता व सुव्यवस्था राखण्यांची जबाबदारी हे कर्तव्य पोलिसांचे असते. रेशन व रॉकेल दुकानदारांचे बाबत पोलिसांना कारवाई करण्याबाबत कोणतेही अधिकार गृह विभागाने दिलेले नाहीत. पोलिस कर्मचारी तथा अधिकार्यांनी, महसूल व पुरवठा अधिकार्यांच्या तक्रारी वरून पोलिस ठाण्यांत तक्रार नोंदवून पुढील तपास करणे इत्तपत जबाबदारी पोलिसांची असते. परंतु साध्या गणवेशातील पोलिस खात्याच्या सिसेमिरा यामुळे रेशन दुकानदार हवालदीत्त झालेले आहेत. पनवेल तालुक्यात प्रामुख्याने शहरी व ग्रामीण परिसरात रॉकेलच्या व धान्याच्या भ्रष्टाचारा बाबत पुरवठा शाखेच्या पूर्ण चौकशी अंतर्गत पोलिस खात्याने गुन्हा दाखल करणे अथवा चौकशी बंधनकारक आहे. परंतु पोलिस खात्यातील काही कर्मचारी बोगस गिर्हाईक पाठवून धान्याची अफरातफर सिध्द झाली अथवा नाही तरी त्याबाबत काही चिरीमिरीची अपेक्षा करतात. ऐनकेन प्रकारे पोलिसांची तडजोड झाली नाही. तर ते रेशनिंग खात्याला कळवून गुन्हा नोंद करण्यांची धमकी देतात. वास्तविक पहाता जीवनावश्यक वितरण व्यवस्थे अंतर्गत चौकशी करून गुन्हा नोंदवण्यांचे अधिकार फक्त संबंधित महसूल खात्यातील पुरवठा शाखेला आहेत. पोलिस तालुक्यातील शहरी व ग्रामीण दुकानांत अनियमित वेळेत देत असलेल्या आकस्मित भेटी, त्यामुळे रेशनिंग वितरण करणार्या दुकानदारांचे मनोधैर्य दिवसें दिवस खचत चालले असून दुकानदार गंभीर मानसिक चिंतेत असल्यामुळे रेशनिंग एजन्सीचा राजीनामा देण्याच्या विचारात व प्रयत्नात आहेत. याबाबत तालुक्यातील संबंधित वरिष्ठ पोलिस अधिकारी यांना जीवनावश्यक वस्तू वितरण व्यवस्थे अंतर्गत गुन्हा अथवा गोपनिय चौकशी या बाबत योग्य ते मार्गदर्शन करावे, अशी मागणी भरत पाटील यांनी केली आहे.
