जमिनी विक्री खरेदीतुन उरण मधील शेतकऱ्यांची फसवणूक.जमीन खरेदी विक्री करणारे बोगस इस्टेट एजंट द्वारे उरण मध्ये जमिनी खरेदी. शेतकऱ्यांचे प्रचंड आर्थिक नुकसान.
उरण दि 2(विठ्ठल ममताबादे )उरण तालूका हा औद्योगीकीकरणाच्या दृष्टीने झपाट्याने विकसित होत असलेला अतिशय महत्वपूर्ण असा विभाग आहे. तसेच होऊ घातलेल्या नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, न्हावा शिवडी सी लिंक, नैना प्रकल्प, विरार अलिबाग कॉरीडॉर प्रकल्प व तत्सम अनेक प्रकल्पामुळे ह्या विभागाला असाधारण महत्व प्राप्त झाले आहे. त्यामुळे येथील जमिनींना खूपच महत्व आलेले असून येथील जमीन मिळकतींना भरमसाठ भाव व किंमत मिळू लागली आहे.त्यामुळे उरण विभागात जमीन खरेदी विक्री मध्ये बोगस, खोट्या कंपन्याकडून, बोगस एजंट कडून शेतकऱ्यांचे, जमीन मालकांचे खूप मोठ्या प्रमाणात फसवणूक होत आहे. त्यामुळे ही शेतकऱ्यांची होत असलेली शोषण व पिळवणूक थांबवावे अशी मागणी तथा निवेदन उरण मधील प्रसिद्ध वकील धीरज डाकी यांनी रायगड जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी तसेच उरणचे तहसीलदार यांच्याकडे केली आहे.
उरण मधील विभागाला प्राप्त झालेल्या महत्वामुळे अनेक बाहेरील गुंतवणूकदार जे मुंबई, पुणे व इतर शहरातील मध्यम वर्गीय लोक आहेत त्यांचा ईथे येऊन एक दोन गुंठे घेऊन भविष्यातील तरतूद म्हणून गुंतवणूक करण्याकडे ओढा दिसून येत आहे. परंतु त्यांनाही व्यवस्थित मिळकत मालकी हक्कात व ताबेक्बजात घेता येत नाही व येथील स्थानिक शेतकरी भूमीपुत्रही देशोधडीला लागण्याचा प्रकार या उरण विभागात सुरु झाला आहे.
नवी मुंबई येथे अनेक इस्टेट एजंट, कंपन्या सुरु झाल्या आहेत ज्या उरण तालुक्यातील विंधणे, बोरी बुद्रुक, बेलॉडाखार, हरिश्चंद्र पिंपळे, पोही, रानसई, वशेणी, पुनाडे, सारडे इत्यादी गावात शेतकऱ्यांच्या जमिन मिळकती विकत घेत असून ह्या काही बोगस कंपन्या शेतकऱ्यांशी खरेदी खताने सदर जमिन मिळकती विकत घेऊन दस्तामध्ये मोबदला पूर्णपणे देण्याचा 6 महिन्यांचा किंवा काही महिन्यांचा कालावधी संपूनही शेतकऱ्यांना मोबदला न मिळाल्याचे अनेक प्रकरणे ह्या विभागात घडलेली आहेत. व घडत आहेत.ह्यामुळे कायद्याचे अज्ञान असलेल्या शेतकरी ह्याला या कंपन्याच्या कार्यालयांना फेऱ्या टाकून आपल्या चपला झिजवाव्या लागत आहेत. दिलेले धनादेश वटत नाहीत. पेमेंट लवकर पूर्ण करतो असे सांगून एजंट चार-चार, पाच -पाच वर्षे शेतकऱ्यांचे आर्थिक शोषण करत आहेत. कोर्ट स्टॅम्प भरायलाही पैसे नाहीत म्हणून हा त्रस्त झालेला शेतकरी सेल डिड कॅन्सलेशन व रिकवरी सूट दाखल करण्याचे व दिवाणी न्यायालयात जाण्याचे धारिष्ठ दाखवत नाहीत. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात येथील स्थानिक भूमीपुत्र शेतकऱ्यांचे नुकसान होत आहे. शेतकऱ्यांचे शोषण व पिळवणूक चालू आहे.
ज्या बोगस कंपन्या मोबदला देत नाहीत. ज्यांच्या विरोधात जास्त तक्रारी येत आहेत त्यांना काळ्या यादीत टाकून त्यांना उरण विभागात व्यवसाय करण्यास मज्जाव करावा व त्यांच्या विरुद्ध योग्य ती फौजदारी कारवाई करण्याचा पायंडा आपण घालावा तरच येथील त्रस्त स्थानिक शेतकरी भूमीपुत्राला न्याय मिळेल अशी मागणी रायगड जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी निधी चौधरी तसेच उरणचे तहसीलदार भाऊसाहेब अंधारे यांच्याकडे उरण तालुक्यातील प्रसिद्ध वकील धीरज डाकी यांनी पत्रव्यवहाराद्वारे केले आहे.
